काल हायकोर्टाने 'आरे' वृक्ष तोडीविरोधात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावत 'मेट्रो' कारशेड साठी वृक्ष तोडण्यास परवानगी दिली.
या निर्णयाची अंमलबजावणी अशी ही करता येऊ शकली असती.
१) दिल्या गेल्या मुदतीत सुप्रीम कोर्टात कोणी याचिका दाखल करते का नाही ह्याची वाट बघता आली असती.
२) ती दाखल केल्यास सुप्रीम कोर्ट जो काही निर्णय देईल त्या नुसार पुढील घडामोडी करता आल्या असत्या.
एकूण परिस्थिती बघता एवढ्या तातडीने वृक्ष तोडीला सुरवात करणे हे न पटण्यासारखे आहे. एकदा वृक्ष तोडून झाले की मग सुप्रीम कोर्ट निकाल काहीही देवो, त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही.
निर्णय हा एक भाग आणि त्याची अंमलबजावणी हा वेगळा भाग. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल यायला जरी आणखी एखाद महिना लागला असता तरी त्यासाठी थांबणे सहज शक्य होते, कारण मेट्रो कारशेड ची गरज तात्काळ नाही आहे.
अनुपम भाटवडेकर.